माझी ट्रीटमेंट लॉंगटर्म!

पुढील वर्षात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या सारीपाटावर कोणते मोहरे कशा खेळी करतील, कोणाचा प्रभाव किती राहील, त्यात अंतिम विजयी कोण ठरेल, सरकारविरोधी मत (अँटी इन्कबन्सी फॅक्‍टर) किती काम करेल, मायावतींचा प्रभाव किती राहील आदींबाबत साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे. अशाच काही प्रश्‍नांसंदर्भात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी साम टीव्हीवरील "महाराष्ट्र कोणाचा' या कार्यक्रमांतर्गंत राजू परुळेकर यांच्याशी दिलखुलास बातचित केली. या कार्यक्रमातील ही काही निवडक प्रश्‍नोत्तरे-

गेली आठ-नऊ वर्षे कॉंग्रेसकडे जनतेने सत्ता दिली आहे. सरकारने अनेक योजना, कार्यक्रम आखले. तरी शेतकरी आत्महत्या, वीज भारनियमन यासारखे प्रश्‍न राज्यात आहेत. विरोधकही या मुद्द्यांवर आक्रमक असताना आणि सरकारविरोधी मत (अँटी इन्कबन्सी) असताना ते आगामी निवडणुकीत पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी अडचणीचे ठरेल का, याबद्दल मुख्यमंत्री म्हणून तुम्हाला काय वाटते?
- महाराष्ट्र हा पहिल्यांदा राजकीय, सामाजिक बाबींतून समजून घेतला पाहिजे. महाराष्ट्राचा मंगलकलश म्हणता येईल असा राज्याच्या विकासाचा मूलभूत पाया स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी घातला. विकासाची दिशा ठरविण्याचे काम त्यांनी केले. कॉंग्रेस संस्थात्मक पद्धतीने आणि विचारधारेने काम करीत आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची राज्यात सत्ता आहे, पण मूलभूत विचारधारेत फरक नसल्याने कुठेही निर्णय घेताना अडचण येत नाही. शिक्षण, शेती, सहकार आणि समाजातील उपेक्षित घटकांना न्याय देण्याची भूमिका यामध्ये कोठेही अडचण नाही व त्यानुसार सरकारने निर्णय घेतले. त्यामुळे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची पाळेमुळे गावागावांत रुजली आहेत. देशात अनेक राज्यांत अनेक उलथापालथी झाल्या, त्यामुळे एक अपवाद वगळला तर महाराष्ट्रात लोकांनी तीच विचारधारा उचलून धरली आहे.

तुम्ही धोरण आखता व काही निर्णय घेता, पण विरोधकांचा प्रचार आणि वृत्तपत्रांमार्फत लोकांपर्यंत काय पोचते? तुम्ही राज्यात दोन हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती केली, पण पावसाने ओढ दिल्यावर उद्योगांसाठी 24 तास वीज भारनियमन, लोकांना 16 तासांपर्यंत भारनियमन. कर्जमाफी झाली, तुम्ही जिरायतीबाबत नवीन मुद्दा उपस्थित केला, पण शेतकऱ्याने कीटकनाशक घेऊन आत्महत्या केली, असे चित्र वृत्तपत्रांमधून जनतेसमोर जाते. हे सरकारचे कुठल्या तरी पातळीवरील अपयश आहे का, की ज्याचा निवडणुकीत त्रास होऊ शकतो?
- या मुद्द्यांबाबतची सत्यता आम्ही टाळू शकत नाही. विजेच्या बाबतीत सरप्लस राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख होती. गेल्या 10 वर्षांच्या कालखंडात नवीन वीजनिर्मितीला फारशी चालना मिळाली नाही. एन्‍रॉन आणण्यात व बुडविण्यात प्रत्येकी पाच वर्षे गेली. विकासाचा वेग 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा पुढे गेला. वाढती औद्योगिक गुंतवणूक आणि सिंचनामुळे शेतीसाठी विजेची मागणी आणखी वाढली. परिणामी सुमारे चार ते पाच हजार मेगावॉटचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यावर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत व आम्ही पावले टाकली आहेत, त्यामुळे 2010 पर्यंत विजेचा तुटवडा एक हजार मेगावॉटपर्यंत; तर 2012 पर्यंत शून्य भारनियमनाचे उद्दिष्ट आम्ही गाठणार आहोत.


तुम्ही मुख्यमंत्री म्हणून ही घोषणा त्या वेळी करणार आहात?
- मुख्यमंत्री असणे, नसणे हे माझ्यासाठी महत्त्वाचे नाही. आपल्याला एवढे मिळाले आहे. फार अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा जनतेच्या भल्याचे किती निर्णय घेऊ शकतो, हे माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

निवडणूक ही लढाई आहे. त्या वेळी पक्ष एकत्र असणे हे महत्त्वाचे आहे. नारायण राणे यांचे स्वागत तुम्ही पक्षात केले, पण सध्या कॉंग्रेस दुभंग दिसते आहे. नेतृत्वबदलाच्या कायम चर्चा आणि जनतेच्या मनात स्थिर सरकार नाही असे चित्र दिसते.
- कॉंग्रेस लोकशाही मानणारा पक्ष असून पक्षांतर्गत लोकशाही अन्य पक्षांच्या तुलनेत अधिक असलेला पक्ष आहे. आपली मते उघडपणे मांडता येतात. पक्षश्रेष्ठींच्या मनात विश्‍वास जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत या गोष्टींना मला महत्त्व द्यावे किंवा चिंता करावी असे वाटत नाही, पण नोकरशाही व जनतेच्या मनात नेतृत्वाबाबत किंवा स्थिरतेबाबत शंका उपस्थित होऊ शकते. आता या चर्चा थांबल्या आहेत. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस समर्थपणे सामोरे जाऊ, हा विश्‍वास मी आपल्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचवू इच्छितो.

माध्यमातील मोठा गट कॉंग्रेस नेते म्हणून तुमच्यावर आरोप करतो. सरकार सुस्त, शांत असा प्रचार सतत सुरू असतो. त्याला तुमचे उत्तर काय?
- मीडियाचे स्वातंत्र्य मी मानणारा आहे. त्यांनी काय लिहावे, छापावे हा त्यांचा अधिकार आहे. माफक अपेक्षा हीच, की सरकारने केलेल्या चांगल्या कामाला त्यांनी योग्य प्रसिद्धी द्यावी. त्यांचे मत, जनमत, स्तंभ, अग्रलेख, लेख यातून व्यक्त करावे. काहींना चांगले काहीच दिसत नाही, घडते ते चुकीचेच घडते, या भावना व्यक्त केल्या जातात. समाजातील प्रत्येक घटकासाठी केलेली चांगली कामे म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, सहा टक्के व्याजाचे कर्ज, मागासवर्गीय व आदिवासींना पावणेचार हजार कोटींचे बजेट आम्ही देतोय. अल्पसंख्याकांतील दारिद्य्र दूर करण्यासाठी, त्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात मदत करण्यासाठी 167 कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.


मग मीडिया विरोधी का? तुमच्याबद्दल व्यक्तिगत द्वेषातून?
- असू शकेल. माझे सर्वांशी प्रेमाचे संबंध आहेत. माझ्यावर टीका करणाऱ्यांशीही मी प्रेमाने वागत असतो. मी वेगळ्या संस्कृतीत वाढलो आहे. पुष्कळशा गोष्टी सहन करण्याकडे कल आहे. मी प्रत्येक गोष्टीवर रिऍक्‍ट होत नाही, असे अनेकांना वाटत असते. मी ऍक्‍शन ओरिएंटेड आहे. मी प्रतिक्रिया व्यक्त करावी अशी लोकांची अपेक्षा असते. प्रत्येकाची कामाची स्टाईल वेगळी असते. जे अधिक आक्रमक असतात, ते काही वेळा लोकांना आवडतात, पण त्याच्यावर माझा विश्‍वास नाही. माझी संस्कृती वेगळी आहे. मला शिकविले आहे शांत व संयमाने वागावे आणि कारभार करावा. माझ्या बाबतीत कोणाचेही काहीही मत असावे, ते त्यांनी बदलू नये. पण माझी ट्रीटमेंट लॉंगटर्म ट्रीटमेंट आहे. शॉर्टकट नाही. आयुर्वेदिक आहे, ऍलोपथी नाही!

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबरची आघाडी मुरलेली असताना आपला मुख्यमंत्री आला पाहिजे, अशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या काही तरुण नेत्यांची भावना आहे. ज्यांच्या जास्त जागा त्यांचा मुख्यमंत्री, हे सर्वसाधारण समीकरण. त्यामुळे कॉंग्रेसवर कुरघोडी करून त्यांच्या आपल्यापेक्षा कमी जागा आल्या पाहिजेत, असा प्रयत्न आहे. मित्र असणे व नसणे म्हणजे विरोधक असणे या दुहेरी भूमिकेकडे पक्षाचे नेते म्हणून तुम्ही कसे पाहता?
- प्रत्येकाला वाटते आपला पक्ष वाढला पाहिजे. यात चुकीचे काही नाही. अधिक जागा कोण घेईल अशी स्पर्धा असेल, तरच बहुमताकडे आम्ही पोचू. त्यामुळे या स्पर्धेचे आम्ही स्वागत करतो. लोकांचा कौल ज्यांच्याकडे अधिक त्यांचा मुख्यमंत्री, हे "सामसूत्र' आम्ही युतीला बाजूला सारूनच शिकलो. त्यात वावगे काही नाही.

सेझच्या प्रश्‍नावरून महाराष्ट्रात आंदोलन सुरू आहे. निवडणुकीला सामोरे जाताना मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही त्याचा कसा विचार करता? उद्योगपतींसाठी हे आहे की शेतकऱ्यांसाठी वेगळ्या पद्धतीने विचार करता?
- राज्याला सेझचा फारसा फायदा नाही. ती फॉरेन टेरिटरी निर्माण होते. त्यातून टॅक्‍सेस मिळत नाहीत. केंद्राला परकीय चलन मिळेल, पण राज्य सरकार एसईझेडला प्रोत्साहन देते. देशात 450 पैकी 130 एसईझेड महाराष्ट्रात मंजूर झाले आहेत. एखाद्‌ दुसरा अपवाद वगळता अन्य ठिकाणी जमीन संपादनासाठी संघर्ष नाही. ओलिताखालील, पाण्याखालची जमीन घ्यायची नाही व सक्तीने भूसंपादन करायचे नाही, असा निर्णय आम्ही घेतला आहे. फक्त चार आणि सहाची अधिसूचना काढावी, अशा केंद्राच्या सूचना आहेत.

मग रायगडमध्ये लोकांचा आक्रोश का सुरू आहे?
- सिंचनाखालील गावे वगळावीत अशी त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे आम्ही परवाच निर्णय घेतला आणि ओलिताखालील काही जमीन आहे ती घ्यावी की न घ्यावी याबाबत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. चर्चा करून आम्ही मार्ग काढला आहे. बेकारीचा खरा प्रश्‍न आहे. मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या निर्माण झाल्या पाहिजेत. सरकारी नोकऱ्या फारशा निर्माण होत नाहीत, पण तेथे कोणता रोजगार निर्माण होईल, त्यावर विचार व अभ्यास करून आवश्‍यक आयटीआय, पॉलिटेक्‍निक, इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रम सुरू करतोय. तेथील उद्योगांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा विचार सुरू आहे. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. स्थानिकांना 75 टक्के रोजगार मिळाला पाहिजे, हे सरकारचे 1992 चे धोरण आहे. त्याची अंमलबजावणी होते की नाही याची खातरजमा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करणार आहे. महाराष्ट्रातील मराठी माणसांना रोजगार मिळाला िे, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. उद्योगांसाठी आवश्‍यक मनुष्यबळाच्या ट्रेनिंगची व्यवस्था जोपर्यंत करणार नाही, तोपर्यंत काही उपयोग नाही. मराठी-मराठी म्हणून त्यांच्या भावना उंचावून ठेवू, पण मदत करू शकणार नाही.

महानगरांतील सेवा सुविधांना मर्यादा आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरमध्ये देशभरातून लोंढे येतात. मर्यादेपलीकडे कोणतेही शहर वाढू शकत नाही. त्याबाबतीतील प्रतिक्रिया रोखण्यासाठी काय करू शकता?
- कोणाला कोठेही जाण्याचा, व्यवसायाचा अधिकार आहे, हे घटनेतील तत्त्व आपण मान्य केले पाहिजे. ती मुभा प्रत्येकाला आहे. लोंढ्यांच्या मूलभूत कारणाकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे. मुंबईत दक्षिणेतून केरळ, आंध्र, तमिळनाडू येथून येणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. हे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यांची प्रगती झाल्याने मुंबईकडे येण्याचे प्रमाण घटले आहे. बिहार, उत्तर प्रदेशमध्ये ही परिस्थिती नाही. मुंबईत कोणी उपाशी राहत नाही, असे आपण अभिमानाने म्हणतो. लोंढ्यांना उपाय म्हणजे, त्या त्या राज्यात औद्योगिक वातावरण निर्माण होण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला पाहिजे. झोपडपट्ट्यांत लोक राहतात. शहरांवर ताण वाढतो आहे, याची जाण राज्य सरकारला आहे, त्यामुळे झोपडपट्ट्यांसाठी कायदा केला. अनधिकृत झोपडी उभारणे हा दखलपात्र गुन्हा केला. त्यात हितसंबंध आल्याने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. अनधिकृत बांधकामाची तक्रार आल्यावर पोलिसांनी कारवाई केली पाहिजे, अशी कायद्यात तरतूद आहे. शहरात 2000 नंतरच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळणार नाही. मुंबईत झोपडी उभारता येणार नाही, असा संदेश आता गेला पाहिजे. पण काही प्रकारचे उद्योग किंवा व्यवसाय आहेत की ज्यात काम मराठी माणूस फारसा काम करीत नाही. फाऊंड्रीमध्ये मराठी माणसांचे प्रमाण कमी आहे. आपण जेव्हा आंदोलन छेडतो, तेव्हा अशा प्रकारचे उद्योग बंद पडले, त्यामुळे विशिष्ट प्रकारची कामे करण्यासाठी मराठी माणसे पुरविणे हे आपले काम आहे. उद्योगाच्या गरजेनुसार ही आमची दोन हजार माणसे, अशी यादी पुरविण्याचे काम आपल्याला करता यायला पाहिजे.

जैनांनी मांसाहारींना आपल्या सोसायटीत घरे नाकारली. मुंबई मूळ कोळी लोकांची असताना स्थानिकांना मज्जाव कसा?
- सरकारला हे मान्य नाही. सिडको, राज्य सरकारने घरांचा कार्यक्रम घेतला जाईल, तेव्हा अल्पसंख्यकांसाठी 5 टक्के घरे राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात मुस्लिम, शीख, पारशी आदींचा समावेश होईल. कुणालाही सदस्यत्व नाकारण्याचा सोसायट्यांना कायदेशीर अधिकार नाही. ते घटनाबाह्य आहे.

निवडणुकीत प्रत्येक जागा, आमदार महत्त्वाचा आहे. कॉंग्रेसने एकेकाळी एकसंध सत्ता उपभोगली, पण आता छोट्या घटकांकडे, पक्षांकडे तुम्ही कसे बघता? तुमचे धोरण काय असणार आहे?
- कॉंग्रेसचा केंद्रात व अनेक राज्यांमध्ये एकछत्री कारभार चालायचा असा एक काळ होता, पण हल्ली आघाड्यांच्या सरकारचा काळ आला आहे. त्यामुळे समविचारी पक्षांना एकत्र यावे लागते. समान कार्यक्रम असलेल्या पक्षांना निवडणुकीआधी किंवा नंतर "मॅजिक फिगर'साठी छोट्या घटकांना एकत्र आणावे लागते. एका पक्षाच्या सरकारऐवजी आघाडीचा धर्म पाळण्यासाठी काही वेळा तडजोडी कराव्या लागतात. मुख्य विचार बाजूला ठेवावा लागतो. आघाडी सरकारला मर्यादा आहेत. त्याच्या परिणामांचा विचार करून राज्याचा विकास करावा लागतो. त्यासाठी समविचारी पक्षांनी मतविभाजन टाळण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे. आपली ताकद आजमावावी असे पक्षांना काही वेळा वाटते. लोकांचा आपल्याकडे कल आहे असा विचार करून ते स्वतःला पणाला लावतात आणि नंतर खरे काय ते लक्षात येते. धर्मनिरपेक्ष विचारांची संख्या मोठी आहे, हे देश व राज्य पातळीवर सिद्ध झाले आहे. धर्माचा आधार घेऊन राजकारण करणाऱ्यांची संख्या मर्यादित असल्याने ते लवकर एकत्र येऊ शकतात. आमच्याकडे एकत्र यायला अवधी लागतो.

शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे आरोप करीत असतात, सोनिया गांधींना भारत कळत नाही; तर मुख्यमंत्री व कॉंग्रेसचे नेते हेलिकॉप्टरमधून जमिनी पाहत हिंडतात, असे आरोप नितीन गडकरी करतात. विरोधकांच्या आरोपांना सामोरे जाण्यासाठी तुमचा फंडा काय आहे?
- आरोप करणे आणि त्यावर लोकांनी विश्‍वास ठेवणे यात फरक आहे. आमच्यातले दोष दाखविणे हे विरोधकांचे कामच आहे. विकासाच्या बाबतीत काही बोलता येत नसेल, तर व्यक्तिगत टीका केली जाते. त्याने मनोरंजन होत असते. सोनियाजींच्या नेतृत्वाखाली यूपीएचे सरकार चालत आहे. सोनिया गांधी यांनी ठरविलेला उमेदवार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व पंतप्रधान होऊ शकतो. त्यांनी नाही ठरविले, तर एखादा माणूस मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही हेही खरे आहे. इतकी शक्ती एखाद्यामध्ये येते, त्याच्या पाठीमागे त्याग असतो. त्यागाशिवाय मोठेपण मिळू शकत नाही. हा नेहरू घराण्याचा त्याग आहे. त्यांनी त्यागाची परंपरा पुढे चालविली असून भारतीय संस्कृतीला अंगीकारले आहे. भारतीय स्त्रीचे मूर्तिमंत रूप सोनियाजींमध्ये दिसते. त्यांनी बरेच दुःख सहन करून त्याग व कष्ट करून हे स्थान मिळविले आहे. देशात कॉंग्रेस एकसंध बघायला मिळते त्याला कारण असे नेतृत्व आहे, की जे स्वतःतून बाहेर येऊन इतरांना मोठे करण्यात आनंद मानते. हा त्याग भारतीय संस्कृतीने स्वीकारला आहे, त्यामुळे विरोधकांची टीका लोक स्वीकारणार नाहीत. संपूर्ण देशात सोनियाजींनी प्रतिमा निर्माण केली आहे आणि राज्यातही त्यांच्याबद्दल वेगळे वलय आहे.

मायावतींनी उत्तर प्रदेश काबीज केला. त्यांचा प्रभाव महाराष्ट्रात पडून कॉंग्रेसला आगामी निवडणुकीत त्रास होऊ शकतो का?
- गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काही मतदारसंघांत त्यांच्यामुळे कॉंग्रेसला नुकसान झाले, पण सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या मतांमध्ये घट झाली. त्यांचा एकही उमेदवार विधानसभेत गेला नाही. महापालिका निवडणुकांत काही मिळाले नाही. राजकीय लाभासाठी उगाच मायावतींचे नाव घेतले जाते. महाराष्ट्रात काही परिणाम होणार नाही, पण आम्ही सावध आहोत. डॉ. आंबेडकरांना मानणारा दलित वर्ग मोठा आहे. रिपब्लिकन नेते मायावतींसोबत नाहीत. त्याचबरोबर अण्णाभाऊ साठे यांना मानणारा अन्य मागासवर्ग मोठा आहे. हा समाज कॉंग्रेस किंवा धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या बाजूने आहे. त्यामुळे मायावतींना महाराष्ट्रात फारसे यश मिळेल असे वाटत नाही.

कॉंग्रेसच्या सर्व नेत्यांचा खराखुरा व मनापासून पाठिंबा तुम्हाला मिळेल, की त्यात काही दगाफटका होईल?
- मला तसे वाटत नाही. विलासराव देशमुख म्हणून कोणाचा वैयक्तिक विरोध असू शकतो, पण कॉंग्रेस पक्ष मजबुतीने महाराष्ट्रात टिकणे जरुरीचे आहे. त्यांचे भविष्य त्याच्याशी जोडले गेले आहे. राजकारणात काही मिळवायचे असेल, तर आधी पक्ष टिकवायला लागेल. पक्षाचे उमेदवार निवडून आणले पाहिजेत. मग त्यांच्या बाबतीत काही निर्णय होऊ शकेल. पक्ष संपविण्याचा किंवा त्याचे नुकसान करण्याची भाषा कोणी करीत असेल, तर सर्वांचेच नुकसान होईल. त्यामुळे सध्याच्या चर्चेचा निवडणुकांवर काही परिणाम होईल असे वाटत नाही.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे समुद्रातील स्मारक हे मराठीच्या किंवा महाराष्ट्रासंदर्भातील आंदोलनामुळे उभारले जात आहे का?
- निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये आम्ही आश्‍वासन दिले होते. योग्य जागा निवडण्यात वेळ गेला. हे स्मारक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व भव्य असे होईल आणि पुढील पाच वर्षांत पूर्ण होईल.

जिव्हारी लागणारे पराभव तुम्ही झेलले. त्यातून तुम्ही फिनिक्‍सप्रमाणे उभे राहिलात. राज्यात पक्षाचे नेतृत्व करीत असताना त्याची गुरुकिल्ली काय आहे?
- पक्ष आणि पक्षश्रेष्ठी किंवा नेतृत्वाबद्दल निष्ठा पाहिजे. ती कायम पाळली. मी दिलेली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली. मुख्यमंत्री जबाबदारी, त्यानंतर आता जायचेय सांगितल्यावर पक्षाची जबाबदारी आणि पुन्हा राज्याची मी स्वीकारली. सर्वसामान्यांबद्दल मनात कायम कणव ठेवून काम केले. आघाडी सरकार चालविताना डोक्‍यावर बर्फाचा खडा आणि जिभेवर खडीसाखर ठेवून काम करण्याचे सूत्र मी स्वीकारले आहे. या पद्धतीने मी काम करतो. शेतकरी, दलित, शेतमजूर, तरुणांची बेरोजगारी शहरी भागातील लोक आदी सामान्यांच्या प्रश्‍नांवर आम्ही अनेक चांगले निर्णय घेतले व अंमलबजावणी केली, पण ते आम्ही लोकांपर्यंत नीट पोचवू शकलेलो नाही याची खंत आहे. प्रसिद्धीपासून आम्ही दूर आहोत. आमची 75 टक्के कामे केल्यावर 25 टक्के प्रसिद्धी असते, पण सध्याच्या युगात 25 टक्के काम आणि 75 टक्के प्रसिद्धी असते. आम्ही केलेले निर्णय वर्षभरात लोकांपर्यंत पोचविण्याचे काम आम्ही करणार आहोत. फ्लायओव्हर हे कारवाल्यांसाठी आहेत, पण सर्वसामान्यांसाठी स्कायवॉकचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. पायी चालणाऱ्यांसाठी म्हणजे आम आदमीसाठी स्कायवॉक आहेत. मार्चअखेरपर्यंत नवे 50 स्कायवॉक आम्ही बांधणार आहोत. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्याचे स्वप्न आम्ही उराशी बाळगलेले आहे व वाटचाल सुरू आहे. "स्लो बट स्टेडी' अशी आमची पद्धत आहे.

निवडणुकीत कॉंग्रेसची परत सत्ता येणार का? मुख्यमंत्रिपद मिळणार का? कॉंग्रेस किती सोपी किंवा गुंतागुंतीची आहे, असे जनतेने व पक्षातल लोकांनी समजावे?
- कॉंग्रेस आघाडी परत सत्तेवर येणार याची खात्री आहे. आधी लोकसभा निवडणुका आहेत. ती विधानसभेसाठी रंगीत तालीम असेल व त्यात आम्ही आमची ताकद दाखवून देऊ. मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय हायकमांड घेणार. त्यांचा तो अधिकार आहे. त्याविषयी मला काही वाच्यता करावयाची नाही. कॉंग्रेस सर्वधर्मसमभाव मानणारा पक्ष असून त्यात सर्व धर्मांचे लोक आहेत. कॉंग्रेस हा सर्वांना हवाहवासा वाटणारा पक्ष आहे. येणाऱ्यांचे स्वागत व जाणाऱ्यांना आम्ही निरोप देत असतो. पक्षात माणसांची वानवा नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी यांच्यासह यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक अशी कॉंग्रेसची महान व उज्ज्वल परंपरा आहे. अगदी शरद पवारांची कारकीर्ददेखील कॉंग्रेसने घडविली आहे. सामाजिक बांधीलकी पक्षाला आहे. काही वेळा आम्ही मागे सरकलेले वाटत असू, पण जनमानसातील स्थान कायम आहे. 1999 किंवा 2004 निवडणूक या दोन्ही निवडणुकांमध्ये काहींनी सारी शक्ती पणाला लावली, तरी लोकांनी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीला स्वीकारले.

अत्यंत विचलित व्हावे, अशा परिस्थितीतही तुम्ही शांत असता. हा मुत्सद्दीपणा आहे की प्रेमळपणा आहे?
- राजकारणी म्हणून विचाराल तर हा मुत्सद्दीपणा. माणूस म्हणून विचारत असाल, तर सरळ-साधेपणा आहे. परिस्थितीला सामर्थ्याने व गांभीर्याने सामोरे जायचे. परिणामांची फारशी पर्वा करायची नाही. आपण चांगले करीत आहोत. ईश्‍वराची आपल्यावर कृपा आहे, याच्यातून तरून जाऊ असा विचार करून व आत्मविश्‍वास ठेवून मी कधीही मनाचे संतुलन ढळू देत नाही. त्यामुळे इतके सगळे "प्रहार' होऊनही मी शांतपणे व संयमाने पुढे जात आहे. जनतेचा आपल्यावर आशीर्वाद आहे व श्रेष्ठी आपल्या पाठीशी आहेत याची जाणीव ठेवली, की डगमगून जाण्याचे कारण आहे असे राजकारणाच्या एवढ्या वर्षांच्या अनुभवाने मला वाटत नाही.

(शब्दांकन - उमाकांत देशपांडे)

-----------------------------------------------------------------------------

उद्याची मुलाखत - सुशीलकुमार शिंदे

"यथा प्रजा तथा राजा', आपण कोणाला निवडून देतो, याचा जनतेने विचार केला पाहिजे. गुंडांना निवडून द्यायचे नाही, असे जनतेने ठरविले की त्यांची निवडणुकीला उभे राहण्याची हिंमतच होणार नाही. उत्तरप्रदेशसारख्या राज्यात भाजपने कोणाला तिकीटे दिली? मग कायम त्याग कॉंग्रेसनेच करायचा का? कॉंग्रेसच नाही राहिली, तर काय करणार? असा सवाल ज्येष्ठ कॉंग्रेसनेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी महाराष्ट्र कोणाचा या कार्यक्रमात बोलतना केला. ज्येष्ठ पत्रकार राजू परूळेकर यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. पक्षातील भांडणे, मुख्यमंत्रीपदाचा वाद, उर्जेचा प्रश्‍न, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आदी विषयांवर त्यांनी मनमोकळी उत्तरे दिली. ही मुलाखत उद्या (ता.26) रात्री साडेनऊ वाजता साम मराठी वाहिनीवरून प्रदर्शित होणार आहे.